टीआरपी के लिए समिति

टीआरपी के लिए सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया है ..टामियों के दिन लदने वाले हैं। टैम और एमैप जैसी एजेंसियों के हांथ से टीआरपी नापने का काम छिनने वाला है. सरकार टीआरपी को लोकहित से जुड़ा मुद्दा मान रही है। इसीलिए टीआरपी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है. इस समिति में आठ लोग होंगे. इस प्रकार अब तय हो गया है कि टीआरपी के मामले में सरकार गंभीर है और न्यूज चैनलों का उद्धार करने के लिए शुरुआत हो चुकी है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जिस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा वह मौजूदा टीआरपी सिस्टम पर नजर रखने के साथ साथ इस बात की जांच भी करेगी कि क्या सरकार को कोई कानून बनाकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो टीआरपी रेटिंग सिस्टम में खुद शामिल हो सके या फिर निजी हाथों में रहते हुए ही इस पर नजर रखी जा सके। समिति के चेयरमैन फिक्की महासचिव अमित मित्रा बनाए गए हैं. अब कुछ सही हो रहा है ...बढ़िया है ....